प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ । समितिको बैठकले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदीय सुुुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत हुनाले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिको पद्धति नै त्रुटिपूर्ण र असफल प्रमाणित भएको विचार राखेको छ ।
प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने र निर्णय गर्ने समितिको क्षेत्राधिकार भए पनि यसले आगामी दिनमा कैयन् संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने सुनिश्चित रहेको धारणा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत जनाउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृति गर्नुपर्ने कारण र आधारसँग असहमति रहेको जनाउँदै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बहिष्कार गरेको जनाएको छ । समितिमा रहेका काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जीतेन्द्रनारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसालले नियुक्ति अस्वीकृत गर्नुपर्ने रायसँग असहमति रहेको जनाउँदै बैठक बहिष्कार गर्नुभएको हो समितिको आजको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो । काँग्रेस सांसदले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्ले कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरेर मात्र सिफारिश गरेको तर्क गर्दै सो योग्यता पुगेको कुरालाई विनाकारण र आधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ (१) मा “परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ५ (२) मा “परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ’’, भन्ने उल्लेख छ । परिषद्ले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिशका लागि पेश भएका व्यक्तिको सबै आधारसमेतलाई विचार गरी मूल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने काँग्रेस सांसदले तर्क गर्नुभएको छ ।

(Visited 1,113 times, 1 visits today)

सम्बन्धित समाचारहरू

सिड्नीमा प्रथम ओसेनिया विज्ञ सम्मेलन आयोजना हुँदै, नेपालको विकास केन्द्रमा (भिडियोसहित)
एक सातापछि अष्ट्रेलिया जान लागेकी युवतीको प्रेमीबाट हत्या !
अष्ट्रेलियाका खडेरीपीडित किसानलाई नेपाली समूदायले सहयोग गर्ने, एनआरएनले लियो अग्रसरता
नेपाल र अष्ट्रेलिया परामर्श बैठक काठमाडौंमा, राजदूतले उठाइन् विद्यार्थीको समस्या
गंगामायाको छोरो नूरप्रसादबारे नयाँ खुलासा, श्रीमती र छोराको विजोग !
आर्थिक संकटमा एनआरएन अष्ट्रेलिया, अघिल्लो नेपाल महोत्सवकै ३५ हजार डलर बजारमा बक्यौता
विद्यार्थीले सातामा २० घण्टाभन्दा बढी काम गरेको भेटेपछि विमानस्थलबाट फिर्ता, भिसा रद्द
अष्ट्रेलियामा खडेरीले सर्पको जोखिम बढायो, सतर्क रहन आग्रह
दोश्रो बन्दै मेलबर्नले गुमायो मष्ट लिभेवल सिटीको ताज, यस पटक भियना एक नम्बरमा !
नेपाली क्रिकेटमा सघाउँदै एक्सपर्ट एजुकेशन, पारस खड्का बने एक्सपर्टको ब्रान्ड एम्बेसडर
English