राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईलाई साउन १५ भित्र फिर्ता गरिने, अरु के भयो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ?

सरकारले राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि) दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्कन सूचना दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले स्थानीय निकाय वित्त आयोग खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी बैठकले आयोगको सचिवालयमा रहेको विवरण, स्रोत र सम्पत्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजै बसेको बैठकले भारतीय सहयोगमा सञ्चालनमा रहको साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन प्रक्रिया तोक्ने निर्णयसमेत गरको छ । त्यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था ९आइडिए०बाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा कार्यकुशलतामा सुधारका लागि बजेट सहायतास्वरुप उपलब्ध हुने करीब रु १० अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकले मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति ३३ जना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल र साउदी अरेबिया सरकारबीच उद्योग, व्यापार, लगानी, विज्ञान, सूचना प्रविधि, पर्यटन, खेलकूदजस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७५, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।

(Visited 32 times, 1 visits today)

सम्बन्धित समाचारहरू

छठीमाईको आराधना
मेलबर्नमा भव्य बन्यो छठ पर्व, भिक्टोरियाका मन्त्रीले गरे हिन्दूत्वको प्रशंसा
दुलहीजस्तै सिंगारिए छठ घाट
पत्नी सीताको उपचारका लागि म्याग्दी पुगे प्रचण्ड, तातोनी कुण्डमा विताए दुई घण्टा
प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराई नियुक्त
बालिका र युवतीमाथि सात युवकले गरे सामूहिक बलात्कार, सातै फरार
छठको तयारी तीव्र
न्याय माग्दै धर्ना, न्याय नपाए प्रशासन कार्यालय अगाडि प्राण त्याग्न तयार
मेलबर्नमा छुरा आक्रमणकारी हुसेन खालिफको पासपोर्ट सन् २०१५ मै रद्द गरिएको खुलासा
शरणार्थीको मामिलामा डोनाल्ड ट्रम्प कठोर, मेक्सिकोतिरबाट आए सिधै आउट
English